पटना में स्थापना डीपीओ हुए सस्पेंड, शिक्षकों की समस्या को सुनने के लिए जनता दरबार नहीं किया आयोजन इसी कारण DPO हुए निलंबित
जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अरुण कुमार मिश्रा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पटना प्रमंडल क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय निर्धारित किया गया है निलंबन अवधि में उन्हें अनुमान ने जीवन यापन भत्ता मिलेगा आरोप पत्र विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत होगा
इससे संबंधित संकल्प शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन सभा पर सचिव सुबोध कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से जारी हुआ है यह कार्रवाई शिक्षा विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर सतीश चंद्र झा के जिला इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर हुई है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के इंस्पेक्शन के क्रम में जिले के शिक्षकों का शैक्षणिक कर्मियों से प्राप्त मातृत्व अवकाश पर बकाया वेतन आदि के भुगतान से संबंधित संचिका की जांच की गई
जांच के क्रम में पाया गया कि शिक्षकों के दवाई का निष्पादन व भुगतान के पूर्व संबंधित लिपिक के कार्यों की समीक्षा प्राप्त आवेदन एवं अन्य संगत दस्तावेजों से की जानी चाहिए जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा नहीं की गई है इसके लिए समय-समय पर समीक्षा बैठक भी किया जाना अपेक्षित था परंतु अनुसार बैठक की जाने का कोई साक्षी इंस्पेक्शन के क्रम में प्रस्तुत नहीं किया गया जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को शिक्षकों का शैक्षणिक कर्मियों के भुगतान में बढ़ती जा रही शिथिलता का अनुसार वन करना चाहिए था जो नहीं किया गया इस कारण संभाग के लेखकों द्वारा नियमों की अपेक्षा करते हुए अपने हिसाब से संचिका का निष्पादन एवं भुगतान का कार्य किया गया
निदेशक प्रशासन का अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से जारी संकल्प के मुताबिक इंस्पेक्शन रिपोर्ट में पाई गई और अनियमित के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अरुण कुमार मिश्रा की भूमिका को संदेश पद बताया गया है श्री मिश्रा द्वारा अपने कार्य में घोषिथिलता भारत ने क्या आप में उन्हें सस्पेंड किया गया है