प्रशिक्षण नहीं लेने वाले सभी शिक्षकों के वार्षिक वेतन व्रद्धि पर शिक्षा विभाग में लगाई रोक ACS ने जारी किया आदेश
शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी समग्र स्थापना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश दिया है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने 3 जुलाई 2023 से अब तक किसी भी स्तर का प्रशिक्षण नहीं लिया है ऐसी शिक्षकों को चिन्हित कर 30 जून तक प्रशिक्षण पूरा कर ले अन्यथा उनके वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का निर्देश दिए जाते हैं
यह रोक उनके प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद निर्धारित तिथि से फिर दे होगी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि मेरे वैसे शिक्षक शिक्षिका प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापक जिन्होंने प्रतिनियुक्ति के बाद भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हें भी 30 जून तक प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाए
बिहार के इन शिक्षकों के वार्षिक वेतन व्रद्धि पर ACS साहेब ने लगाई रोक ,
बिहार के शिक्षकों और छात्रों के लिए बड़ी ख़बर : अब ऑनलाइन लगेगी हाजिरी, टीचर्स और स्टूडेंट्स को करना होगा ये काम, जल्द कर लें नोट
बिहार बोर्ड के शिक्षकों और छात्रों के लिए बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग ने अटेंडेंस को लेकर एक मोबाइल एप बनाया है, जिससे छात्रों की उपस्थिति दर्ज होगी। इसके साथ ही शिक्षकों की मौजूदगी की भी निगरानी होगी।
शिक्षा विभाग के इस नये एप को ई-शिक्षा कोष के नाम से जाना जाएगा।
अब बिहार के सरकारी विद्यालयों के छात्रों और प्रधानाध्यापक को गूगल प्ले स्टोप से एप डाउनलोड करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। ई-शिक्षा कोष पोर्टल की मदद से शिक्षक उपस्थिति, छात्र प्रदर्शन, अंक/ग्रेड और प्रोजेक्ट/असाइनमेंट सबमिशन रिपोर्ट जैसे संपूर्ण छात्र डेटा को डिजिटल रूप से देखा जा सकेगा। ई- शिक्षाकोष में शिक्षकों को अपना नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ज्वाइनिंग की तिथि समेत अन्य जानकारियां टीचर रजिस्ट्रेशन में 15 कॉलम में एंट्री करनी होगी।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिदिन VC के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति से संबंधित प्राप्त किए जा रहे आंकड़ों की व्यवस्था को बंद करते हुए राज्य के सरकारी विद्यालयों (प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय) में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक / शिक्षक और अध्ययनरत बच्चों की तकनीकी आधारित प्रतिदिन उपस्थिति e- shikshakosh मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जाए।
इस नई व्यवस्था के तहत प्रथम चरण में तत्काल कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक / शिक्षक इस मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करेंगे और द्वितीय चरण में बच्चों की प्रतिदिन उपस्थिति इसी मोबाइल एप से प्राप्त की जाएगी। इस क्रम में अंकित करना है कि e-shikshakosh मोबाइल ऐप के माध्यम से बच्चों की प्रतिदिन उपस्थिति प्राप्त करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों को टैबलेट कम्प्यूटर उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है, जिसके उपरांत बच्चों की प्रतिदिन उपस्थिति प्राप्त करने के संबंध में अलग से निर्देश जारी किया जाएगा।
शिक्षण प्राप्त नहीं करनेवालों शिक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा है की सतत् व्यावसायिक विकास योजना के अन्तर्गत शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत् सभी शिक्षकों को शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित चरणवार सेवाकालीन /आरंभिक आवासीय प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है।
प्रशिक्षण का संचालन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना के निर्देशन में राज्य के सभी सी०टी०ई०, डायट, पी०टी०ई०सी०, बाईट, बिपार्ड पटना, बिपार्ड गया एवं परिषद् परिसर में किया जा रहा है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम गत वर्ष 03 जुलाई, 2023 से निरन्तर संचालित है, जिसमें लगभग 06 लाख शिक्षकों ने विभिन्न स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी स्तर का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है। इस सम्बन्ध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एव जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना एवं समग्र शिक्षा) को आदेश दिया जाता है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने 03 जुलाई, 2023 से अभी तक किसी भी स्तर का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है, को चिह्नित कर दिनांक 30 जून, 2024 तक अनिवार्य रूप से उनका प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।
वैसे शिक्षक/शिक्षिका /प्रभारी प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापक जिन्होंने प्रतिनियुक्ति के बावजूद किसी भी स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हें चिहिन्त करते हुए 30 जून, 2024 तक प्रशिक्षण पूरा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में वैसे शिक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का निदेश दिया जाता है। यह रोक उनके प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद निर्धारित तिथि से पुनः देय होगा।