शिक्षकों के ससमय वेतन भुगतान नहीं करने के कारण राज्य के सभी DEO व DPO के वेतन पर लगी रोक
शिक्षा विभाग में राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम प्राधिकारी स्थापना के अप्रैल के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है बिहार लोक सेवा आयोग सैनिक शिक्षकों और पूर्व से नियोजित शिक्षकों के समय वेतन भुगतान नहीं होने के कारण यह कार्रवाई शिक्षा विभाग ने की है
विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक के स्तर से वेतन भुगतान की हुई समीक्षा के अफसर की ओर लापरवाही सामने आई है इसके बाद पाठक के निर्देश पर विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने सभी वीडियो और डीपी और स्थापना को मंगलवार को इस संबंध में पत्र भेजा है विभाग ने अपने पत्र में कहा है क्या प्रमुख सचिव के स्तर पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहले और दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रगति की समीक्षा की गई समीक्षा में या पाया गया कि सभी जिलों के शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया वीडियो के स्तर से लंबित है जबकि आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों को अभिलंब वेतन भुगतान का आदेश अपर मुख्य सचिव के द्वारा दिया गया है
साथी सभी नियोजित शिक्षकों के मार्च माह का वेतन भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है इस विषय पर भी अपन सचिव का कई बार आदेश जारी हुआ है इसके बावजूद आयोग के द्वारा नियुक्त शिक्षकों तथा नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है आप सभी के द्वारा ऐसा करना विभाग अधिकारी को प्रभावित करने कर्तव्य का प्रति घोर लापरवाही सुरक्षाचारिता एवं वर्ग अधिकारियों के आदेश की हवेली शुरू से झलकता है
3 लाख से अधिक है राज्य भर में नियोजित शिक्षक
रात में 3 लक अधिक नियोजित शिक्षक है विभाग में अपने पत्र में कहा है कि इन सभी नियोजित शिक्षकों का मार्क्स मां के वेतन भुगतान नहीं हो सका है वहीं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने दो लाख शिक्षक नियुक्त है उनके वेतन भुगतान में भी जिलों की उदासीनता सामने आई है विभाग ने साफ किया है कि इन शिक्षकों का वेतन भुगतान जिले के स्तर पर हुई लापरवाही के कारण लंबित है जिलाअों को यह निर्देश है लंबित वेतन का भुगतान यथाशीघ्र कारण
24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की शिक्षा विभाग में सभी DEO व DPO से की मांग
जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को जो अभी निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर उधर के संबंध में अपना स्पष्टीकरण विभाग को समाप्त स्पष्टीकरण में इन्हें कहा गया है कि बताएं कि क्यों नहीं आप सभी के खिलाफ विभाग के कार्रवाई शुरू की जाए निदेशक प्रशासन में पत्र में कहा है कि आपका स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद विभाग उसे पर आगे का निर्णय देगा तब तक आप सभी का अप्रैल का वेतन स्थापित रहेगा