शिक्षकों को शासन में वेतन नहीं मिलने पर भर का विभाग सभी DEO व DPO का रोका वेतन
बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त तथा नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने पर शिक्षा विभाग बढ़ गया है उसने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का अप्रैल महीने का वेतन ही रोक दिया है
विभाग में इन अवसरों से स्पष्टीकरण की मांग की है और पूछा है कि क्यों नहीं आप सब पर विभागीय कार्रवाई चलाई जाए इन अवसरों को 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है
दरअसल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक ने बिहार लोक सेवा आयोग से दो चरणों में नियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान के कार्य प्रगति की समीक्षा की थी पाया गया की वेतन भुगतान का मसाला जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के स्तर पर ही लंबित है जबकि पाठक ने जल्द वेतन देने की बात कही थी नियोजित शिक्षकों को भी मार्च का वेतन नहीं मिला है इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा विभाग के कार्य को प्रभावित करने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना साफ नजर आता है
शिक्षा विभाग में 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है
केके पाठक निवेदन भुगतान करने का आदेश दिया था इस आदेश का जब कोई असर नहीं हुआ तो शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का वेतन ही रोक दिया है उन्होंने स्पष्टीकरण पूछा है अभी शिक्षा विभाग के नीचे सब प्रशासन सब बहुत सुबोध कुमार चौधरी ने इस बारे में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को पत्र भेजा है इसमें विस्तार से उसे बातों की चर्चा भी की गई है पत्र में कहा गया है कि पत्र मिलने की 24 घंटे की भीतर इसके बारे में स्पष्टीकरण दें और बताएं कि क्यों नहीं आप सबके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए स्पष्टीकरण पर निर्णय होने तक आप सभी का अप्रैल 2024 का वेतन स्थगित रहेगा